1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ; ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1945 ਵਿੱਚ "ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।1947 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ) ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
1-11-1956 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
1959 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 1-5-1960 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18/16/2007-GC(2)/7219 ਮਿਤੀ 11-04-2007 ਅਤੇ 31-07-2007 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 04-09-17 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। .
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮ
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ:
1 ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ।
2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
3 ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
4 ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
5. ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡੋਮੇਨ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
7. ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ।
8. ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
9. ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
10.ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।
11. ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
12.ਨੌਕਰੀਆਂ / ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ / ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਠੇਕੇ/ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ/ਰੈਗੂਲਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
13. ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ।
ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
